काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन हाल आएर विवादमा तानिएका छन् । यो विवाद विशेषगरी ठूला दलका नेताहरूसँग जोडिएको छ । यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालेनको शीतयुद्ध नै चलिराखेको देखिन्छ । कतिपय विषयहरूमा ओली र बालेन दुवै मिडिया युद्धमा आमनेसामने भएका छन् । उहाँहरूले आआफ्ना किसिमका अडान लिएको अवस्था छ । यस अवस्थामा आएर दुई नेताहरूमध्ये कुनचाहिँ ठीक हुन् ? स्वतन्त्र नगरप्रमुख बालेन उपयुक्त हुन् वा विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओली ��ीक हुन् । यस’boutमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ ।
बालेन नगरप्रमुख पदमा निर्वाचित भएपश्चात काठमाडौं महानगरपालिकाका यसअघिका नगरप्रमुखले थुपारेको थुप्रो खुडाखर्कट सफा गर्नमा व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था छ । यहीबीचमा बालेनले अनधिकृत तवरले अतिक्रमण गरी बनाइएका, नक्सा पास नगरेका, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नभएका, सुकुमबासीका नाउँमा हुकुमवासीहरूले घर बनाई भाडामा लगाएका यस्ता तथाकथित सुकुमबासीहरूको काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य महत्वपूर्ण सडकहरूमा सहरहरूमा समेत अलिसान भवन रहेको यी सबै विषयलाई अध्ययन गरी कानुनसम्मत नभएका अतिक्रमित भूभागबाट हटाउने कार्यको थालनी गरे । यस कार्यलाई काठमाडौं महानगरपालिकामा डोजर अभियानका रूपमा जनजिब्रोमा रहेको अवस्था छ । नगरप्रमुख बालेनले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका नै पुरातात्विक र ऐतिहासिक सहर भएको निष्कर्षमा पुगेका र सो पुरातात्विक महत्वलाई संरक्षण गर्दै काठमाडौं सहरको विकास गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आफ्ना कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छन् । काठमाडौं सहर यो २ वर्षमा हेर्नलायक, घुम्नलायक र बस्नलायक बनिराखेको छ । यो श्रेय प्रमुख बालेन शाहलाई दिनु नै पर्छ र अन्य सहरका प्रमुखहरूले पनि बालेनबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने अवस्था छ ।
नगरप्रमुख बालेनले नगरका दुई किनारामा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहराहरू हटाउने अभियान युद्धस्तरमा सुरु गरे । केही ठाउँमा उनलाई सफलता पनि मिल्यो । तर, जब विष्णुमतीको किनारमा रहेका घरटहराहरू सफा गर्ने अभियानमा बालेन जुटे, यस स्थितिमा विशेषगरी एमाले दल र यसका नेता तथा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको असहयोग र तत्कालीन सरकारले पनि असहयोग गरेका कारणले उनले यी अतिक्रमित क्षेत्र हटाउन सकेनन् । आफ्नो अभियानलाई खुम्च्याउन बालेन बाध्य भए । तत्पश्चात उनले न्युरोड क्षेत्रमा अनधिकृत हिसाबले बीच सडकमा पार्किङ गरी रकम उठाई आवागमन गर्नसमेत असहज बनाइएकाले र पैदल यात्रुहरूलाई पनि आवतजावत गर्न कठिनाइ भएकाले सो क्षेत्रमा रहेका पार्किङ एरिया हटाउने र कालोपत्रे सडकलाई थोरै खुम्च्याई त्यसमा फुटपाथ विस्तार गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरे । यसमा स्वास्थ्य प्रेरित झुण्डको नेतृत्व गर्दै त्यस वडाका अध्यक्षलगायतकाले विरोध गर्दै यसमा प्रमुख विरोध सडक विभागले गर्दै बालेनलाई यस सत्कर्मबाट पनि पछि हटाउने प्रपञ्च रचे । सो वडाका वडाध्यक्ष एमालेकै टिकटबाट निर्वाचित भएका थिए । सडक विभागमा एमाले दलकै मन्त्री थिए । यी दुवैको मिलिभगतमा बालेनलाई पछि हटाउने काम भएको थियो । यसबाट ओली स्वतः बालेनलाई अवरोध पु¥याउने नेताका रूपमा पहिचान भएको अवस्था छ । सडक विभागको तर्क थियो, यी सडकहरू सडक विभागमा पर्छन् । त्यसैले, सडक विभागले नै यी ���ामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । वडाध्यक्ष भन्दै थिए, हामीसँग सल्लाह नगरी नयाँ सडकमा फुटपाथ विस्तार काम स्वीकार्य हुँदैन । यसको सिधा अर्थ हुन्छ, अवैध हिसाबले पार्किङ एरियाबाट उठेको रकमलाई निरन्तरता दिन चाहनु र नयाँ सडक एरियाको विकासमा बाधा अड्चन सिर्जना गर्नु नै हो । यसबाट सीमित व्यापारीहरू र अवैध पार्किङबाट रकम असुल उपर गर्ने झुण्डहरू एमालेकै कार्यकर्ता रहेको स्पष्ट हुन्छ । कुनै समूहको स्वार्थमा सहरको विकासमा अवरोध पु-याएको स्पष्ट छ ।
अरू सहरका प्रमुखहरूले पनि बालेनबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने अवस्था छ
यही द्वन्द्व प्रधानमन्त्री र नगरप्रमुखबीच चलिरहेका बेलामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सडक किनाराका दुवैतर्फ थप २० मिटर कायम गरेर मात्र निर्माणकार्य गर्न सकिने नयाँ निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न पुग्यो । यसबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू जसमा अतिक्रमणकारीहरू, तथाकथित सुकुमबासीहरू, आफ्नै जग्गामा विधिवत नक्सा पारित गरी घर बनाउनेहरू सबै परेका छन् । यो निर्देशनात्मक आदेश नगरप्रमुख बालेनका नाममा थियो । त्यसैले, नगरप्रमुख बालेनले सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसारको सूचना गरिदिए । यसबाट ठूला दुई दलहरू विशेषगरी एमाले र कांग्रेस आआफ्ना कार्यकर्ताहरूको संरक्षणमा खडा भएको अवस्था छ । उनीहरू बोर्डमा छलफलै नगरी नगरप्रमुखले आफूखुसी सूचना जारी गरेको दलिल पेस गरिराखेका छन् । नगरप्रमुखको भनाइ सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसारको नोटिस नगर्न सकिँदैन । बोर्डमा ल्याएर छलफल गर्दा पनि आदेशको कार्यान्वयन नगर्ने भनी बोर्डले निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने छ । तर, पार्टीका टिकटबाट अध्यक्ष बनेकाहरूको तर्क यस’boutमा पुनर्विचार गर्न सर्वोच्च अदालत जानुपर्छ भन्ने रहेको छ । यही भाषा संघीय सरकारले बोलिराखेको छ । विरोध गर्नेहरूको भनाइमा यसबाट नक्सा पास गरी नयाँ निर्माणकार्य गर्न सकिँदैन । जग्गा रजिस्ट्रेसन रोकिन्छ, बैंकङ कारोबारमा संकट आउँछ । निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनसक्ने अवस्था बन्दैन, अंशबण्डासमेत पारित गर्न सकिँदैन । कतिपयहरूले यही जग्गा धितो राखी बैंकबाट ऋण लिएको स्थिति छ । यसबाट बैंक पनि संकटमा पर्ने स्थिति देखिन्छ । यो नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने हो भने आराध्यदेव पशुपतिनाथको मन्दिर र गुह्येश्वरीको मन्दिर पनि भत्काउनुपर्ने अवस्था बन्छ । जीवनभरको कमाइमा घरै निर्माण गर्न नपाउँदा, सम्पत्ति बिक्री गर्न नपाउँदा ठूलो समस्या हुन्छ । यसले गर्दा नागरिकहरूलाई अत्यन्त ठूलो पीडाबोध भइराखेको छ । यो सरासर अन्याय हो । यही विषयमा संघीय सरकारले सहसचिवको संयोजकत्वमा यसको अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न खटाएको छ । नदीको बहावको अवस्था अध्ययन गर्ने र नयाँ वैज्ञानिक नक्सासमेत हेरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कार्यभार सुम्पेको स्थिति छ ।
��ास्तवमा अदालतको यो परमादेश सरकारमा रहनेहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यो नयाँ नम्सको कार्यान्वयन गर्दा हजार घरधनी र करिब ६ लाख मानिसहरू प्रभावित हुने अवस्था छ । अदालतको निर्णय आउन अत्यन्त ढिलो भएका कारणले पनि यो समस्या जटिल बनेको हो । किनकि, २०६८ सालमा प्रकाशमणि शर्माले दिएको रिटमा १२ वर्षपछि मात्र निर्णय आएको छ । यस अवधिमा अदालतले अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेन । महानगरपालिकाले नक्सा पाससमेत गर्दै गयो । नक्सा पास गरिदिएको र त्यही जग्गामा निर्माणकार्य सम्पन्न गर्दा समस्या पर्ने अवस्था छँदै छ ।
सामान्यतया अदालतको परमादेशले नगरप्रमुख बालेनलाई राहत दिएको जस्तो देखिन्छ । तर, व्यक्तिको सम्पत्तिमा सहजै डोजर चलाउने विषय त्यति सहज हुँदैन । यसका लागि व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारको संरक्षण लोकतन्त्रमा गरिनुपर्छ । त्यसैले, बालेनले अदालतको परमादेशबाट राहत पाउने होइन, उनको पनि टाउको दुखेको अवस्था हुनुपर्छ । किनकि, निजी जमिनमा बनेका संरचनाहरू भत्काउन कानुनतः मिल्दैन । यस अवस्थामा संघीय सरकारले मात्र होइन, स्थानीय तह अथवा काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा एउटा कार्यदलबाट अध्ययन गराई यसको समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान पर्याप्त जानु जरुरी छ ।
यस सन्दर्भमा स्तम्भकार स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत रहँदा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दिएको निर्देशन उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देख्छु । त्यस समय मलाई प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन थियो । शंखपार्कको नजिक निर्माण भएको एक अपार्टमेन्टले खोला मिचेर ह्युमपाइपबाट खोलालाई पास गराई त्यही खोलामाथि घर बनाएका थिए । सो घर शीघ्र भत्काउन प्रधानमन्त्रीको आदेश स्वीकार्य भयो । तर, उनको आदेश कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्पष्ट थियो, किनकि सो अपार्टमेन्ट नक्सा पास गरेर बनिराखेको व्यक्तिको सम्पत्ति थियो । अब यस्तै अतिक्रमण नदीको किनाराका प्राय सबै घर निर्माण गर्दा भइराखेकै थिए । यसका लागि विभेद नगरी खोला संरक्षण गर्ने योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने थियो ।
जब सो भवन भत्काउन तयार भइयो, प्रधानमन्त्रीको अर्को निर्देशन जारी भयो । विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र भत्काउने भन्दै हाल यसको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन ल्याउने व्यवस्था गरौं भन्ने आयो । कार्यदल गठन गरेर सो भवन भत्काउने या नभत्काउने या कसरी भत्काउने ? यस’boutमा अध्ययन गराइएन । हालसम्म पनि सो अपार्टमेन्ट खडा रहेको छ । स्मरण रहोस् सो अपार्टमेन्टले खोला मिचेर नै आफ्नो गर्भभित्र खोलालाई समेटी त्यसमाथि भवन बनाएको देख्न सकिन्छ । अर्को स्मरणीय पक्ष के पनि हो भने २०७५ सालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै भएका बेलामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खोला किनारामा निर्माणकार्य गर्नका लागि छाड्नुपर्ने दूरी र क्षेत्रफल निश्चित गरी निर्णय दिएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले यसलाई अगाडि बढाउन चाहेनन् । यसपटक मात्र अदालतले यस्तो आदेश दिएको होइन ।
यतिखेर बालेनलाई असफल बनाउन घेराबन्दी गर्ने काममा ठूला राष्ट्रिय दलहरू लागिपरेका छन् । एक्लो बृहस्पतिका रूपमा बालेन कति पनि निरुत्साहित नबनी काम गरिराखेको अवस्था छ । ठूला दलहरू बालेनलाई असफल बनाउन लागिराखेको समयमा एमालेको टिकटबाट विजयी उपप्रमुखले पनि आफ्नो कित्ता समा��की छन् । यसबाट पनि बालेनलाई चक्रब्युँहमा फसाउने कुत्सीत मनसायले यी कार्यहरू भइराखेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रायः नगरप्रमुख बालेनको काममा खुलेर असहयोग नगरेकी उपप्रमुख पनि आफ्नै दलीय कित्तामा उभिएकी छन् । सबै दलका वडाध्यक्षहरूमा नगरप्रमुख एक्लो बृहस्पति बनिराखेका छन् ।
काठमाडौं सहर अत्यन्त कुरूप बन्दै गएको छ । टुकुचा खोलालाई एउटा ह्युमपाइपमा कैदी बनाइएको स्थिति छ । यसको उत्पत्ति भएको स्थानदेखि हेर्दैजाँदा प्रायः सबैले यस खोलालाई अतिक्रमण गरी घरटहराहरू बनाएको स्पष्ट देखिन्छ । अन्य नदीनालाहरूको अवस्था पनि समान छ । बागमती र विष्णुमतीका किनारामा देखिएका सुकुमबासीहरूको कथाव्यथा पनि आश्चर्य लाग्छन् । यसबाट सहरमा अत्यन्त ज्यादा प्रदूषण फैलिराखेको स्थिति छ । संक्रामक रोगहरू फैलिने सम्भावना उत्तिकै छ । आआफ्ना कार्यकर्ताहरूको संरक्षणमा ठूला दलहरू लागिपर्दा राजधानी सहरको एउटा गुरुयोजना तयार पारी सुन्दर हराभरा र पुरातात्विक सहरको विकास गर्ने विषय अब छायामा पर्दै छ । यसमा सरकारमा रहेका प्रतिपक्षमा बसेका ठूला दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन् । उनीहरूलाई सहर स्वच्छ सफा सुन्दर बनाउने भन्दा आआफ्ना ���ार्यकर्ताको संरक्षण गर्ने र निर्वाचनका लागि मत सुरक्षित गर्ने मात्र सोच देखिएको छ । यसमा ध्यान दिनेतर्फ थोरै पनि गम्भीर बनेको अवस्था सरकारमा रहनेहरूमा देखिँदैन ।
सम्मानित अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन थोरै मात्र पनि हुने आशा गर्न सकिन्न
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन हुनैपर्छ । यसमा दुईमत हुनसक्दैन । अदालतलाई अवज्ञा गर्ने देशमा लोकतन्त्र रहँदैन । अर्कोतर्फ उल्लेख भएनुसारका समस्याहरू यस आदेशले सिर्जना गरेको छ । आदेशको कार्यान्वयनमा जाँदा त्यही नगरपालिकाले नक्सा पास गरिदिएको जग्गामा कसरी डोजर चलाउन मिल्ने हो ? व्यक्तिको सम्पत्तिमा डोजर चलाउन मिल्दैन । नदी किनारामा घरटहरा निर्माण गरी बसिराखेका भाडामा लगाइराखेका सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेका निर्माणनुसार आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गामा नगरपालिकाले स्वीकृत गरेको नक्सानुसार घर बनाएका प्रायः सबै प्रकारका मानिसहरू रहेका छन् । यी सबैलाई विश्लेषण गर्दै विस्तृत प्रतिवेदन आउनुपर्छ । अब आउने प्रतिवेदनले अतिक्रमण गरेर बसेका कोको हुन् ? के कति क्षेत्रफल ओगटेका छन् ? आफ्नै स्वामित्व भएको जग्गामा घर बनाउनेहरूको संख्या कति छ ? त्यसको स्पष्ट गरिनुपर्छ । यो परमादेश कार्यान्वयन गर्न आइपर्ने चुनौतीहरू केके हुन् ? त्यसको प्रकृति के कस्तो हुन्छ ? कानुनबमोजिम आफ्नै जग्गामा घर बनाएकाहरूको मुआब्जा के कति सरकारले तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ? अव्यवस्थित बसोबास र अतिक्रमितहरूलाई हटाउन के कस्ता व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ ? यसको स्पष्ट प्रतिवेदन आउनु जरुरी छ । यो प्रतिवेदन आएपश्चात परमादेशको कार्यान्वयन गर्ने भनेको सन्दर्भको कल्पना हाम्रो सन्दर्भमा गर्न सकिँदैन । किनकि यसले समय व्यतीत गर्छ ।
सरकारमा रहनेहरू विशेषगरी ठूला दलहरू परमादेशको कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएका छैनन् । आफ्ना मतदाताहरूको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा गम्भीर छन् । अदालतले आदेशको कार्यान्वयन गर्न नगरप्रमुखका नाममा आदेश दिएको स्थिति छ । अदालतको मानहानिजस्ता विषय संघीय सरकारका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई लाग्ने अवस्था छैन । यसको सामना नगरप्रमुखले गर्नुपर्छ । नगरप्रमुखलाई घेराबन्दी गर्न यस आदेशले राष्ट्रिय दलहरूलाई सहज बनाइदिएको छ ।
तर, यी सबै मानिस बसोबासीहरू आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा नियमानुसार बसेका मात्र छैनन् । त्यसैले, जसले सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर निर्माणकार्य गरी लामो समयदेखि फाइदा लिएर बसेका छन्, उनीहरूलाई त्यस ठाउँबाट शीघ्र हटाउनुपर्छ । यसमा किन्तु परन्तु सोचिराख्नुपर्ने स्थिति छैन । जहाँसम्म व्यक्तिको स���वामित्वमा रहेका घरटहराहरूमा डोजर चलाउने सन्दर्भ छ, यसका लागि मुआब्जा दिएर मात्र हटाउन सकिन्छ । त्यसैले, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीच अर्थपूर्ण समझदारी, सहयोग र सद्भाव कायम गर्दा मात्र यस समस्याले समाधान पाउनसक्छ । नगरप्रमुखलाई असहज बनाउने हतियारका रूपमा खासगरी एमालेले लिएको अवस्था छ । त्यसैले, सम्मानित अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन थोरै मात्र पनि हुने आशा गर्न सकिन्न । यसले गर्दा सार्वजनिक जमिन मिच्नेहरूमाथि कारबाही होइन, प्रोत्साहन मिल्ने अवस्था बन्छ । अब यही मुद्दाबाट पनि नगरका मतदाताहरूले प्रधानमन्त्री र नगरप्रमुख बालेनको सही मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
